‘झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते’… मैनपुरी में सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का केंद्र और यूपी सरकार पर वार

मैनपुरी में सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव

Mainpuri: मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक बार फिर अपने तीखे अंदाज में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। गैस की कथित किल्लत से लेकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और पंचायत चुनाव में देरी तक, उन्होंने सरकार की नीयत और नीतियों दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। उनका बयान आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। रामगोपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की, दोनों के लोग सच बोलने से बचते हैं और जनता के सामने हकीकत नहीं रख रहे।

गैस किल्लत पर बोले- कमी नहीं है तो दाम क्यों बढ़े?

प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने गैस की उपलब्धता को लेकर सरकार के दावों पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में गैस की कोई कमी नहीं है तो फिर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी क्यों की गई। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि इसका सीधा असर बाजार और आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक, होटलों के बंद होने की एक बड़ी वजह कमर्शियल गैस की किल्लत भी है। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि देश में जितनी गैस की जरूरत है, उतना उत्पादन नहीं हो रहा और भारत काफी हद तक मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई पर निर्भर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरी सच्चाई को इसलिए छिपा रही है क्योंकि चुनावी माहौल में महंगाई और किल्लत का असर पड़ सकता है।

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बंगाल चुनाव का जिक्र कर साधा निशाना

अपने बयान में रामगोपाल यादव ने चुनावी राजनीति को भी इस मुद्दे से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अभी कीमतों और असली हालात को इसलिए दबाकर रख रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। उनका दावा था कि जैसे ही मतदान पूरा होगा, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस बयान के जरिए उन्होंने सरकार पर जनता से सच छिपाने और चुनाव तक राहत का दिखावा करने का आरोप लगाया। उनके इस दावे ने बयान को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया।

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पंचायत चुनाव पर भी उठाए बड़े सवाल

पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। उनका कहना था कि 18 साल से ऊपर के वोटरों की सूची और पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में करीब 4 करोड़ वोट का अंतर है, जबकि अधिकारी, बीएलओ और सरकारी तंत्र वही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरी मशीनरी एक ही है, तो इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। रामगोपाल यादव के मुताबिक, जैसे ही राज्य की सही वोटर लिस्ट सामने आएगी, मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं होगा। उनके इस बयान ने पंचायत चुनाव की देरी और वोटर लिस्ट के मुद्दे को भी फिर से गरमा दिया है।