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मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल वाहनों के अचानक बंद हो जाने की घटना के बाद हरकत में आया प्रशासन, जिला पूर्ति अधिकारी ने किया पेट्रोल पंपों का निरीक्षण
पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण ( सोर्स - रिपोर्टर )
प्रतापगढ़: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल वाहनों के पेट्रोल की जगह पानी भरने से बंद हो जाने की घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भी प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी अनुभव त्रिवेदी ने पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने सुल्तानपुर रोड पर स्थित कई पेट्रोल पंपों कौशल्या फिलिंग स्टेशन प्रेमा फिलिंग स्टेशन बाघराय फिलिंग स्टेशन शुभम क्वालिटी फ्यूल, प्रमोद ऑटोमोबाइल्स, के.बी.आर. फ्यूल व लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नि:शुल्क हवा, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थीं। हालांकि, दो पेट्रोल पंप प्रेमा फिलिंग स्टेशन (गोड़े) और बाघराय फिलिंग स्टेशन (सियरा बांसी) पर महिला और पुरुष शौचालयों के पृथक-पृथक डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगे पाए गए। इस पर जिला पूर्ति अधिकारी ने तत्काल निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर महिला और पुरुष शौचालयों के लिए स्पष्ट और अलग-अलग संकेतक बोर्ड लगाए जाएं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इसके साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त पेट्रोल/डीजल पंप संचालकों को निर्देशित किया कि वे शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने आउटलेट्स पर सार्वजनिक उपयोग की सभी सुविधाएं जैसे मुफ्त हवा, स्वच्छ जल और शौचालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई को प्रशासन की एक सक्रिय पहल माना जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आमजन को पेट्रोल पंपों पर न केवल शुद्ध ईंधन मिले, बल्कि आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध रहें। मुख्यमंत्री के काफिले की घटना के बाद प्रशासन की यह सतर्कता आम जनता के हित में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है। जिससे आमजन को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। साथ ही सभी लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।
