राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह
Raebareli: उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली प्रवास के दौरान अपनी सुरक्षा में लगने वाली अतिरिक्त सरकारी गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि थाने से थाने तक लगने वाली सुरक्षा गाड़ियां अब उनके काफिले के साथ न भेजी जाएं।
मंत्री ने पत्र में स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए ईंधन और ऊर्जा बचत के संदेश को गंभीरता से लागू करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में अनावश्यक वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है।
दिनेश प्रताप सिंह ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि पार्टी और सरकारी आयोजनों में उनके विभाग के अधिकारी अलग से वाहन लेकर साथ नहीं चलेंगे। जिस विभाग का कार्यक्रम होगा, सिर्फ उसी विभाग के अधिकारी आवश्यकता अनुसार वाहन का उपयोग करेंगे।
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उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक संभव हो, कार्यक्रमों की संख्या कम रखी जाए और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों से ऐसे उत्सवधर्मी कार्यक्रम आयोजित न करने की अपील की, जिनमें अनावश्यक ईंधन और ऊर्जा की खपत होती हो।
मंत्री के इस फैसले को प्रशासनिक सादगी और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी इस निर्णय की चर्चा तेज हो गई है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन और ऊर्जा की बचत करने की अपील की थी। इसके बाद कई स्तरों पर सरकारी खर्च और संसाधनों के उपयोग को लेकर चर्चा शुरू हुई। अब रायबरेली में राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह का यह कदम उसी अपील का असर माना जा रहा है।
पत्र में मंत्री ने यह भी कहा कि यदि सुरक्षा एजेंसियां किसी स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को जरूरी समझती हैं तो वे अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में अनावश्यक सरकारी संसाधनों के उपयोग से बचने का प्रयास किया जाएगा।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में मंत्री के इस फैसले को सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि यदि अन्य जनप्रतिनिधि भी इसी तरह के कदम उठाएं तो सरकारी संसाधनों और ईंधन की बड़ी बचत संभव हो सकती है।
