हिंदी
हिंदी
हिंदी
पीड़ितों ने डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की (फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Hamirpur: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गंभीर मनमानी और धांधली के आरोप सामने आए हैं। वार्ड नंबर-19 सिचौली के 10 जरूरतमंद आवेदकों ने जिलाधिकारी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
पीड़ितों के मुताबिक, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनकी सभी आवश्यक आवेदन पत्रावलियां पूरी तरह तैयार कराई गई थीं। आरोप है कि संबंधित लेखपाल ने इन फाइलों को आगे उच्च अधिकारियों के पास भेजने के बजाय अपने पास ही रोककर रख लिया।
इसके अलावा, वार्ड के सभासद पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फरियादियों का कहना है कि सभासद द्वारा आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर प्रत्येक आवेदक से 20-20 हजार रुपये की मांग की जा रही है।
फरियादियों का आरोप है कि आवास योजना के वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो पैसे देने में सक्षम हैं, जबकि सच्चे और पात्र आवेदक दर-दर भटकने को मजबूर हैं। अपात्रों का चयन होने से जरूरतमंदों में भारी रोष व्याप्त है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए रज्जब खान सहित अन्य सभी पीड़ित आवेदकों ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। पीड़ितों ने मांग की है कि लापरवाह कर्मचारियों व बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और वास्तव में जरूरतमंद व पात्र लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
