कानपुर: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 31 वर्षीय सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी का शव देर रात उनके पैतृक गांव महाराजपुर पहुंचा। शव के कानपुर पहुंचते ही कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और योगेंद्र उपाध्याय ने शुभम के पार्थिव शरीर को कंधा दिया।
डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, मृतक शुभम का शव पहुंचने की सूचना को लेकर उनके घर पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई इस घटना को लेकर गम में डूबा हुआ है।
कानपुर लाया गया पार्थिव शरीर
गौरतलब है कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इसमें कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई। शुभम की मौत के बाद बुधवार रात 11:30 बजे उनका शव फ्लाइट से लखनऊ लाया गया। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मृतक शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी डिप्टी सीएम से लिपट कर रो पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता से फोन पर बात कर उन्हें सांत्वना दी। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट से कानपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर के हाथीपुर गांव लाया गया।
अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री
जानकारी के अनुसार, शुभम का अंतिम संस्कार आज गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ, उनके पैतृक गांव में किया जायेगा। अंतिम संस्कार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे मृतक शुभम के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचेंगे।
भारत ने की सख्त कदम उठाने की घोषणा
बता दें कि बीते दिन बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने सीसीएस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीसीएस ने निम्नलिखित कड़े कदम उठाने का फैसला किया है:
- सिंधु जल संधि (1960): इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।
- अटारी एकीकृत चेक पोस्ट: इसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पार करने वालों को 1 मई, 2025 से पहले वापस लौटना होगा।
- सार्क वीजा छूट योजना: पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जारी किए गए सार्क वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा।
- पाकिस्तान उच्चायोग (नई दिल्ली): रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से समकक्ष सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा।
- राजनयिक कर्मचारियों में कटौती: दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह प्रक्रिया 1 मई 2025 तक पूरी हो जाएगी।