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महराजगंज में DPRO का बड़ा एक्शन
maharajganj: जनपद के विकास खंड नौतनवा अंतर्गत ग्राम पंचायत सुकरौली उर्फ अरघा में ई-रिक्शा खरीद के नाम पर हुए कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश कुमार यादव को निलंबित कर दिया है। निरीक्षण के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत सुकरौली उर्फ अरघा में 5 जून 2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान स्वच्छता एवं ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) योजना के तहत वर्ष 2024-25 में किए गए खर्चों की समीक्षा की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि ई-रिक्शा खरीद के नाम पर 4 सितंबर 2024 को पीएफएमएस के माध्यम से 1 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन मौके पर ई-रिक्शा का कोई अस्तित्व नहीं मिला।
निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि भुगतान किए जाने के बावजूद ई-रिक्शा की खरीद नहीं की गई, जो प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। मामले में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश कुमार यादव की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना गया है।
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प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अवधेश कुमार यादव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं रहेंगे। इस संबंध में उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
प्रशासन ने निलंबन अवधि में अवधेश कुमार यादव को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), लक्ष्मीपुर के कार्यालय से संबद्ध किया है। वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), लक्ष्मीपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। ऐसे में धनराशि के दुरुपयोग और अनियमितताओं के मामलों पर प्रशासन की यह कार्रवाई अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी एक सख्त संदेश मानी जा रही है।
