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सोनौली बॉर्डर पर प्रशासन में हड़कंप (Img: Dynamite News)
Maharajganj: भारत-नेपाल सीमा पर गुरुवार को प्रशासनिक अमले में उस वक्त हलचल मच गई, जब गोरखपुर मंडलायुक्त इन्द्र विक्रम सिंह और पुलिस उपमहानिरीक्षक एस. चनप्पा अचानक सोनौली बॉर्डर पहुंच गए। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने नो-मैन्स लैंड से लेकर सीमा सुरक्षा व्यवस्था, इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट, बहुउद्देशीय हब और निर्माणाधीन फायर स्टेशन तक का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार ने मंडलायुक्त को नाराज कर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को जमकर फटकार लगाते हुए समयबद्ध तरीके से काम पूरा कराने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त और डीआईजी ने सबसे पहले सोनौली सीमा स्थित नो-मैन्स लैंड का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद एसएसबी सीमा चौकी पर एसएसबी, पुलिस, कस्टम, इमीग्रेशन और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सीमा पर सुरक्षा, आवागमन, कानून-व्यवस्था और आने वाली समस्याओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत से भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया।
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नेपाल में आई दैवीय आपदा को लेकर भी मंडलायुक्त ने अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से नेपाल की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री भेजी गई है और विदेश मंत्रालय के स्तर से लगातार समन्वय किया जा रहा है। भारतीय क्षेत्र में बहकर आए नेपाल के कुछ नागरिकों के शवों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद सम्मानपूर्वक नेपाल के अधिकारियों को सौंपे जाने की जानकारी भी दी गई।
उन्होंने कहा कि नेपाल में लापता पूर्वांचल के कुछ लोगों के संबंध में भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच लगातार समन्वय किया जा रहा है।
इसके बाद अधिकारियों ने भारत-नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट (ICP) का निरीक्षण किया। यहां निर्माण कार्य की गति और निर्धारित समयसीमा की समीक्षा की गई। काम की धीमी प्रगति और तय समय पर निर्माण पूरा नहीं होने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई।
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उन्होंने संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्य में शिथिलता और समय से कार्य पूरा न करने पर 10 प्रतिशत कॉस्ट करेक्शन की कटौती किए जाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने निर्माणाधीन परियोजना का नक्शा देखा और अधिकारियों से पूर्ण तथा अधूरे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
मंडलायुक्त ने नौतनवा के मुडिला-छपवा में निर्माणाधीन पुलिस फायर स्टेशन का भी निरीक्षण किया। परियोजना को पूर्व में ही पूरा किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य में हुई देरी पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक की शिथिलता और प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को कार्यदायी संस्था के प्रबंध निदेशक और शासन को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य की लगातार निगरानी कर इसे जल्द पूरा कराने को कहा।
जनपद मुख्यालय पर निर्माणाधीन बहुउद्देशीय मीटिंग हॉल का भी मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया। यहां भी कार्य की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए।
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मीडिया से बातचीत में मंडलायुक्त ने कहा कि सीमा पर तैनात एसएसबी और इमीग्रेशन अधिकारियों से समस्याओं और आवश्यकताओं का फीडबैक लिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सीमा क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत सामने आई है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नेपाल में आई आपदा के बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर भारत सरकार और संबंधित विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत-नेपाल के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी विजय यादव, क्षेत्राधिकारी नौतनवा, तहसीलदार नौतनवा समेत एसएसबी, कस्टम, इमीग्रेशन, खुफिया विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
