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Maharajganj News: जीवित महिला को बना दिया मृत, अब मामला पहुंचा CM के दरबार

जिले में एक जीवित वृद्धा को मृत दिखाकर उसकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई। साक्ष्य प्रस्तुत करने और जांच टीम के गांव आने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। महिला को अपनी जीवित स्थिति साबित करने के लिए मीडिया और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े, जिससे उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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Maharajganj News: जीवित महिला को बना दिया मृत, अब मामला पहुंचा CM के दरबार

महराजगंज: प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। जिले की एक वृद्ध महिला को जीवित होने के बावजूद कागजों में मृत दिखा दिया गया और उसकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला मुन्नी निवासी रेहाव ब्लाक मिठौरा ने साक्ष्यों के साथ जिलाधिकारी महराजगंज से अपनी फरियाद दर्ज कराई। महिला का कहना है कि 14 अगस्त 2025 को उसने स्वयं बैंक जाकर पेंशन की राशि निकाली थी। इसी दिन गांव के सचिव द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल भी दी गई, जिसमें महिला को जीवित दर्शाया गया है। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर 20 अगस्त 2025 को जांच टीम गांव पहुंची थी।

मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना

जानकारी के मुताबिक,  इस पूरे मामले को जिले के प्रमुखता से छाया रहा। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि अब तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का कहना है कि जीवित होने के बावजूद मृत दिखाए जाने की वजह से उसे अपनी स्थिति साबित करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ी। इस प्रक्रिया में उसके हजारों रुपये खर्च हो गए और लगातार मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र…

महिला ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि उसकी वृद्धा पेंशन तत्काल प्रभाव से बहाल की जाए और इस पूरे षड्यंत्र में शामिल जिम्मेदार कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य वृद्ध महिला को इस तरह की यातना न झेलनी पड़े।

बेसहारा बुजुर्गों को अधिकारों से वंचित

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को अधिकारों से वंचित करती हैं, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अब देखना यह है कि सरकार और उच्च अधिकारी इस मामले में किस स्तर तक संज्ञान लेते हैं।

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