महराजगंज: जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत राजस्व, कर–करेत्तर एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, राजस्व वसूली, जनशिकायतों के निस्तारण तथा अन्नपूर्णा भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली की गति को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर एक अधिकारी को तहसीलवार नामित करें और उसकी सूची उपलब्ध कराएं, जिससे वसूली कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अपने-अपने तहसील में आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) का मिलान संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व से संबंधित सभी अधिकारियों को चाहिए कि वे रैंकिंग में किसी भी प्रकार की गिरावट न आने दें। इसके लिए युद्धस्तर पर कार्य करें और प्राथमिकता से कार्यों को पूर्ण करें।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अन्नपूर्णा भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण के लिए ऐसी भूमि का चयन किया जाए जो पूरी तरह निर्विवाद हो, जिससे आगे चलकर कोई कानूनी बाधा उत्पन्न न हो।
जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना और हल किया जाना चाहिए।
स्टांप रजिस्ट्रेशन को लेकर जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि लोगों को आगामी 1 जुलाई से लागू हो रहे नए सर्किल रेट के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को इस बात की सूचना दी जाए कि वे पुराने सर्किल रेट के अनुसार 30 जून तक अपने दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उन्हें वित्तीय लाभ मिल सके।
बैठक के दौरान कुछ विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली सीएम डैशबोर्ड बैठक में ऐसे अधिकारियों को नामित पत्र भेजा जाए ताकि वे स्वयं उपस्थित होकर प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करें।
इस महत्वपूर्ण बैठक में डीएफओ निरंजन सुर्वे राजेंद्र, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) डॉ. प्रशांत कुमार, डीएसओ, वाणिज्य कर अधिकारी, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।