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गेहूं-चावल (Img : .pinterest)
हाथरस : अगर आप भी राशन कार्ड पर मिलने वाले मुफ्त गेहूं और चावल का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। नवंबर महीने का राशन लेने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हाथरस में 6 नवंबर से सरकारी राशन का वितरण शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस बार भी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पूरी तरह मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए जिला पूर्ति विभाग ने वितरण की तारीख और नियम जारी कर दिए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवंबर 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण 6 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। जनपद की सभी उचित दर दुकानों यानी सरकारी राशन की दुकानों पर पात्र कार्डधारकों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। कार्डधारक अपनी संबंधित राशन की दुकान पर जाकर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
विभाग के मुताबिक, अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल शामिल रहेगा। दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को यह राशन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।
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कई बार आधार प्रमाणीकरण में परेशानी होने के कारण राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न लेने में दिक्कत आती है। ऐसे लोगों के लिए भी विभाग ने व्यवस्था की है। जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाएगा, वे 30 नवंबर को मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सत्यापन कराकर राशन ले सकेंगे। यानी आधार से सत्यापन में परेशानी होने पर भी राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
राशन वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी जारी रहेगी। इसके तहत कार्डधारक अपनी सुविधा के अनुसार किसी दूसरी उचित दर दुकान से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, दूसरी दुकान से राशन लेने की सुविधा वहां उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक पर निर्भर करेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे 6 से 30 नवंबर के बीच अपनी निर्धारित मात्रा में मुफ्त राशन जरूर प्राप्त कर लें। राशन वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी या परेशानी होने पर संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।
