
विशेष सचिव ने धान और बाजरा क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण (Img: Dynamite News)
Hathras: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में धान की खरीद की धीमी गति राज्य प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। सरकार ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि पिछले साल की तुलना में इस साल धान की खरीद कम हुई है।
दरअसल, मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष सचिव, देवेंद्र कुमार पांडे (IAS) ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सिकंदराराऊ तहसील में धान और बाजरा खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने खरीद की गति से लेकर किसानों को दी जा रही सुविधाओं तक, हर पहलू की जांच की।
विशेष सचिव देवेंद्र कुमार पांडे ने सिकंदराराऊ तहसील में चल रहे धान और बाजरा खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से वहां की व्यवस्थाओं, खरीद प्रक्रिया और किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी खरीद में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।
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उन्होंने खरीद केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि फसलों की खरीद पारदर्शी तरीके से और सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप हो। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि किसानों की उपज तय नियमों के अनुसार खरीदी जानी चाहिए और उन्हें किसी भी तरह की अनावश्यक असुविधा नहीं होनी चाहिए।
धान खरीद में सुस्ती पर विशेष सचिव नाराज (Img: Dynamite News)
निरीक्षण के बाद, विशेष सचिव ने जिले में धान, बाजरा और मक्का की खरीद की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने फसल-वार खरीद के आंकड़ों की जांच की और तय लक्ष्यों के मुकाबले अब तक हुई प्रगति का आकलन किया।
समीक्षा के दौरान, यह देखते हुए कि धान की खरीद पिछले साल की तुलना में कम है, विशेष सचिव ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी, के.पी. यादव को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे धान की खरीद में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य हर हाल में पूरे हों।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने का आग्रह किया और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने तथा तय समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने पर जोर दिया।
विशेष सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि किसानों को उनकी उपज के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समय पर मिल जाए। खरीद के बाद भुगतान करने में कोई अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
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इसके अलावा, खरीद केंद्रों पर सभी जरूरी रिकॉर्ड व्यवस्थित ढंग से रखे जाने चाहिए और पूरी खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खरीद केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें और खरीद कार्यों की निगरानी रखें, ताकि किसी भी अनियमितता या लापरवाही के मामले में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
निरीक्षण और समीक्षा के दौरान कई अधिकारी मौजूद थे, जिनमें प्रदीप कुमार कुशवाहा (मंडलीय खाद्य विपणन अधिकारी, अलीगढ़ मंडल), के.पी. यादव (जिला खाद्य विपणन अधिकारी), सुलभ गुप्ता (तहसीलदार, सिकंद्राराऊ) और ललित कुमार (जिला प्रबंधक, PCF) के साथ-साथ अन्य संबंधित कर्मचारी शामिल थे।
Location : Hathras
Published : 18 November 2026, 8:28 AM IST