

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लेकर डीएम अनुनय झा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार में बढ़ावा देने को लेकर बड़ी बात कही। पढे़ंं डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर
जिलाधिकारी अनुनय झा
हरदोई: जिलाधिकारी अनुनय झा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ के तहत जिले में चल रही तैयारियों और भावी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, डीएम ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जो चार वर्षों तक पूरी तरह से ब्याज मुक्त रहेगा। यह सुविधा स्टार्टअप इंडिया और मुख्यमंत्री योजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाकर युवा अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे न केवल उन्हें रोजगार मिलेगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अन्य लोगों को भी काम के अवसर प्राप्त होंगे।
प्रेस वार्ता में डीएम ने यह भी बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए जिले भर में विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इन कैंपों के माध्यम से युवाओं को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाकर अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से योजना की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लेकर डीएम अनुनय झा ने की प्रेस वार्ता
योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को उनके व्यवसाय से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे व्यवसायिक चुनौतियों का सामना कर सकें और सफल उद्यमी बन सकें। प्रशिक्षण के बाद उन्हें ऋण वितरण की प्रक्रिया भी तेज गति से पूरी कराई जाएगी।
जिलाधिकारी अनुनय झा ने यह भी कहा कि यह योजना खासतौर पर ग्रामीण और छोटे कस्बों के युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है, जहां संसाधनों की कमी के चलते रोजगार के विकल्प सीमित हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करें।
अंत में डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना की निगरानी नियमित रूप से की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र युवा को योजना का लाभ पाने से वंचित न रहना पड़े।