Gorakhpur DM ने त्वरित न्याय के लिए शुरू की पहल; “मुलाकात पर्ची” से होगा समाधान

प्रशासन में जनसुनवाई और पारदर्शिता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी दीपक मीणा ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। अब जिले के नागरिक अपनी समस्याएं और फरियाद सीधे डीएम से ऑनलाइन माध्यम के जरिए दर्ज करा सकेंगे।

Gorakhpur: गोरखपुर जिले के प्रशासन में जनसुनवाई और पारदर्शिता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी दीपक मीणा ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। अब जिले के नागरिक अपनी समस्याएं और फरियाद सीधे डीएम से ऑनलाइन माध्यम के जरिए दर्ज करा सकेंगे। इस नई योजना का नाम रखा गया है – "मुलाकात पर्ची"। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे शिकायत का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

डीएम ने बताया कि मुलाकात पर्ची का उद्देश्य जनता को बिना किसी दबाव या समय की बाध्यता के सीधे प्रशासन से जुड़ने का माध्यम उपलब्ध कराना है। नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए पर्ची भरकर अपनी समस्या दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद संबंधित विभागीय अधिकारी समय पर उसका समाधान सुनिश्चित करेंगे। हर पर्ची का एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे आवेदनकर्ता अपने शिकायत की स्थिति को आसानी से ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।

इस योजना के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बार-बार फरियाद लेकर आने वाले मामलों में अगर समाधान नहीं हो रहा है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि इससे प्रशासनिक जिम्मेदारी को और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही, समय पर शिकायत न सुलझाने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

डीएम ने यह भी कहा कि मुलाकात पर्ची के माध्यम से आम जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। ताकि गरीब, मध्यवर्गीय व आम नागरिक उन योजनाओं का लाभ उठा सकें, जिनके तहत उन्हें आर्थिक, सामाजिक और अन्य मदद मिलती है। इससे योजना और जनसमस्याओं के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी।

इस पहल के माध्यम से जनहित व प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा। डीएम ने आश्वासन दिया कि यह पर्ची प्रणाली पारदर्शिता, जवाबदेही व समयबद्ध समाधान की प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगी। इससे जनता का शासन पर विश्वास और बढ़ेगा।

गोरखपुर में यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य में अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। डीएम की यह पहल आमजन की आवाज को प्रशासन की प्राथमिकता बनाकर उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

इस योजना से आम आदमी को अपने हक की लड़ाई लड़ने में सुविधा मिलेगी और समय पर उचित न्याय दिलाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा।