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हर घर बिजली योजना फेल!
Sonbhadra: सोनभद्र में सरकारी योजनाओं की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। “हर घर बिजली” का सपना यहां अधूरा ही रह गया है और इसका खामियाजा सैकड़ों परिवार भुगत रहे हैं। ओबरा तहसील के कोटा टोला गांव में हालात ऐसे हैं कि 300 से 400 घर आज भी अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं।
ओबरा तहसील अंतर्गत कोटा टोला, तेलगुड़वा पश्चिम में वर्ष 2020 में हर घर बिजली योजना के तहत काम शुरू किया गया था। शुरुआत में ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही उनके घरों में भी बिजली पहुंचेगी और उनका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और काम अधूरा ही रह गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने बीच में ही काम रोक दिया, जिसके कारण आज तक सैकड़ों घरों में बिजली नहीं पहुंच पाई। इससे गांव के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
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गांव में बिजली न होने का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मोबाइल चार्ज करना भी एक बड़ी समस्या बन गया है । ऑनलाइन पढ़ाई और जरूरी संपर्क भी प्रभावित हो रहा है। घरेलू कामकाज भी मुश्किल हो गया है। रात के समय अंधेरा रहने से ग्रामीणों को सुरक्षा का डर सताता है। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब कुछ ग्रामीणों के नाम से बिजली बिल जारी होने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अभी तक बिजली कनेक्शन ही नहीं मिला, फिर भी बिल भेजे जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मुद्दे ने ग्रामीणों के गुस्से को और भड़का दिया है।
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ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
गांव के लोगों ने अब इस मामले को लेकर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने प्रार्थना-पत्र देकर मांग की है कि अधूरे पड़े विद्युत कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि जिन लोगों को बिना कनेक्शन के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, उनके मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
