
107 राजस्व वादों का मौके पर निस्तारण
Deoria: उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के विभिन्न गांवों गौरा बंगार, रायपुरा चकलाल, लवरछी और बरहज बांगर में प्रशासन द्वारा “न्यायालय आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप लगाए गए। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को न्याय और राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना था।
इन शिविरों में कुल 107 राजस्व वादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों को राहत मिली। लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान से लोगों में संतोष देखा गया और प्रशासन की इस पहल की सराहना की गई।
ग्राम गौरा टोला कटइलवा में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया गया।
चौपाल में राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, नाविकों को लाइफ जैकेट, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और जैविक दवाओं का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रहे।
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कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें जिलाधिकारी ने सराहा। प्रतिभागी बच्चों को बैग देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
इसके साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया और गर्भवती महिलाओं को पोषण पोटली वितरित कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इन गतिविधियों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
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कार्यक्रम में एडीएम बरहज हरिशंकर लाल, तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी, सीडीपीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन “गांव की समस्या, गांव में समाधान" के संकल्प के साथ लगातार सक्रिय है और ग्रामीण जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है।
Location : Deoria
Published : 30 April 2026, 9:34 PM IST
Topics : Deoria Updates Public Hearing Revenue Case Settlement UP Government Scheme village development