Meerut News: मेरठ की कान्हा उपवन गौशाला में हाल ही में गायों की मौत का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन और सरकार दोनों को हिला कर रख दिया है। इस गंभीर घटना के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह को हिरासत में लिया गया है। साथ ही गौशाला की देखरेख करने वाली दो कंपनियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन कंपनियों को मेरठ निगम द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया गया है।
कंपनियों पर मुकदमा और ब्लैकलिस्टिंग
मेरठ की मै. जैन कंप्यूटर कंपनी और कुशीनगर की शिवम एंटरप्राइजेज, जो गौशाला के रखरखाव के जिम्मेदार हैं, दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों कंपनियों पर गंभीर आरोप लगते हुए निगम ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है ताकि भविष्य में ये कंपनियां किसी भी सरकारी काम में हिस्सा न ले सकें। यह कदम स्थानीय प्रशासन की ओर से साफ़ संदेश है कि गौशालाओं की देखभाल में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
योगी आदित्यनाथ के नाराज़ के बाद एक्शन
सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद मेरठ मंडलायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह को हिरासत में लिया है। इसके अलावा, एक बाबू को भी निलंबित किया गया है। नगर आयुक्त सहित कई अन्य अफसरों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाने की तैयारी है। यह दर्शाता है कि शासन स्तर से इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
डॉ. हरपाल सिंह की संपत्ति जांच में होगी
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह की आय से अधिक संपत्ति की भी जांच की जाएगी। यह कदम भ्रष्टाचार के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जांच से यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के कारण गौशाला में इस तरह की गंभीर घटना हुई।
प्रशासन का सख्त रुख
गायों की मौत की घटना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गहरा आहत किया है। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि गौशाला जैसी संस्थाओं की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की इस नाराजगी के बाद मंडलायुक्त ने तेजी से जांच और कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन भी इस दिशा में पूरी तरह सक्रिय हो गया है।
आगे क्या होगा?
इस घटना के बाद मेरठ निगम और अन्य संबंधित विभागों में भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाने की संभावना है। गौशालाओं के रखरखाव और प्रबंधन के लिए कड़े मानक तय किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। साथ ही, अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए भी विशेष नियम बनाए जा सकते हैं।