स्वास्थ्य क्षेत्र लिए बड़ा ऐलान
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का संकल्प वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ करोड़ों नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का रोडमैप प्रस्तुत किया है।
1023 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान
बजट में 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1023 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। यह कदम प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और ग्रामीण-शहरी स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज (45 सरकारी और 36 निजी) हैं, जो 60 जिलों को कवर कर रहे हैं। नए कॉलेजों से 16 असेवित जिलों में पीपीपी मॉडल पर सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे मरीजों को लंबी दूरी तय कर महानगरों जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित
चिकित्सा शिक्षा के लिए कुल 14,997 करोड़ रुपये और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष से 15% अधिक) का बजट प्रस्तावित है। यह राशि अस्पतालों के आधुनिकीकरण, उपकरणों की उपलब्धता, दवाओं की निर्बाध आपूर्ति और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित रहेगी।
गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 500 करोड़ रुपये तथा आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत पा सकेंगे और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी।
आम जनता को सीधे लाभ
प्रदेश आईएमए के संयुक्त सचिव डॉ. वाई सिंह ने बजट का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, "चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देना प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। सभी चिकित्सकों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार।"यह बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'स्वस्थ उत्तर प्रदेश, सशक्त प्रदेश' की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाएगा।
