जनपद औरैया के अजीतमल उपमंडी स्थित प्रथम धान क्रय केंद्र पर धान खरीद में गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। किसानों की लगातार शिकायतों के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है।
Auraiya: जनपद औरैया के अजीतमल उपमंडी स्थित प्रथम धान क्रय केंद्र पर धान खरीद में गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। किसानों की लगातार शिकायतों के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। किसानों का आरोप है कि केंद्र पर न तो समय से धान की खरीद हो रही है और न ही जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं।
धान खरीद में हो रही कथित गड़बड़ियों को लेकर किसानों की शिकायत पर बजरंग दल विभाग संयोजक दीपक वर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दीपक वर्मा इटावा, औरैया और पुखरायां के प्रभारी भी हैं। उन्होंने किसानों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और क्रय केंद्र पर हो रही कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
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किसानों ने बताया कि धान क्रय केंद्र पर खरीद प्रक्रिया में लगातार देरी की जा रही है। कई किसान कई-कई दिनों से लाइन में लगे हैं, लेकिन उनकी फसल की तौल नहीं हो पा रही है। किसानों का आरोप है कि जब वे इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को फोन करते हैं, तो फोन नहीं उठाया जाता, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।
मौके पर बजरंग दल संयोजक दीपक वर्मा ने केंद्र प्रभारी मनोज कुमार (SMI) से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं को उनके सामने रखा। इस दौरान किसानों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और जल्द समाधान की मांग की। हालांकि, बातचीत के बावजूद मौके पर कोई ठोस समाधान निकलता नजर नहीं आया।
किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्रय केंद्र पर प्रति कुंतल 150 से 200 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। उनका कहना है कि दलालों और SMI की मिलीभगत से उन्हीं किसानों का धान खरीदा जा रहा है, जो अतिरिक्त पैसा देने को तैयार हैं। ईमानदार किसानों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।
समाधान न होने पर बजरंग दल विभाग संयोजक दीपक वर्मा ने जिलाधिकारी औरैया से पूरे मामले की लिखित शिकायत करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही धान खरीद में पारदर्शिता नहीं लाई गई और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो इसे लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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किसानों और बजरंग दल ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों व दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को न्याय मिल सके।
