राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना और गंगा में पानी की कमी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर जवाब तलब किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) सहित संबद्ध प्राधिकारों को नोटिस जारी किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की एक नगर पंचायत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सोलानी नदी के किनारे कोई ठोस कचरा न डाला जाए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वसंत कुंज क्षेत्र में एक तालाब के अतिक्रमण तथा प्रदूषण के संबंध में तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दाखिल की जाए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में गोण्डा जिले के कुछ गांवों में अवैध खनन किए जाने का दावा करने वाली याचिका पर तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने तथा उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक समिति गठित की है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति शियो कुमार सिंह को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का कार्यवाहक प्रमुख बृहस्पतिवार को नियुक्त किया। वह अधिकरण में न्यायिक सदस्य हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उत्तराखंड के दो जिलों में 12 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के दौरान गंगा की सहायक नदी जाखन में ‘अवैज्ञानिक तरीके से कचरा फेंके जाने’ के दावे वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पंचकुला जिले में कचरा एकत्र करने के दो स्थानों (डंपिंग साइट) में पुराने कचरे के निस्तारण में प्रगति की व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश (उप्र) के गाजियाबाद जिले में पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने को लेकर उप्र आवास एवं विकास परिषद (यूपीएवीपी) और रियल एस्टेट क्षेत्र की तीन निजी कंपनियों पर कुल 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट