जाति आधारित जनगणना

पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार में जाति आधारित गणना को ‘वैध’ और ‘कानूनी’ करार दिए जाने के एक दिन बाद, राज्य सरकार बुधवार को हरकत में आई और उसने शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया ताकि इस अभ्यास को शीघ्र पूरा करने के लिए उन्हें इसमें शामिल किया जा सके। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि देश में हर10 साल पर होने वाली जनगणना को कराया जाए और व्यापक जाति आधारित जनगणना को इसका अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार बनने पर जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्रीय सत्ता और विपक्ष के बीच चल रहे खींच-तान के बीच नीतीश सरकार ने बिहार में जाति और आर्थिक गणना का काम शुरू कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट