ऑनलाइन गेमिंग

यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने रविवार को ऑनलाइन गेमिंग एप से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होने जा रही जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ देश की वित्त मंत्री भी शामिल होंगी। बैठक में कई चीजों पर जीएसटी को लेकर होगी चर्चा। पढ़िये डाइनामाइट न्य़ूज की पूरी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के खिलाफ ई-गेमिंग फेडरेशन की याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य संबद्ध पक्षों से जवाब मांगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के लिए बिहार माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक-2023 राज्य विधानसभा में पेश किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को दिए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर चोरी के नोटिस उन्हें समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि शनिवार को होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में इन नोटिस को वापस लेने की मांग की जाएगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के एक संगठन ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम करने का अनुरोध किया। उद्योग निकाय ने कहा कि यह कर बहुत अधिक है और इससे अवैध तरीके से काम करने वाली गेमिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर:

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने के फैसले से सरकारी खजाने को सालाना अनुमानत: 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया। सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर