लोकसभा में ‘VB-G RAM G’ बिल पेश होते ही सियासी घमासान शुरू हो गया। सरकार इसे मनरेगा का विकल्प बता रही है, जिसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी है। विपक्ष नाम परिवर्तन और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है।
लोकसभा में VB-G RAM G बिल, 2025 को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं ने इसे मनरेगा व संविधान की भावना के खिलाफ बताया। सरकार का दावा है कि नया कानून ग्रामीण रोजगार और संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देगा।
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