Urban Development

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा बेसिन के 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी कर ली हैं। इस पहल के तहत नदी संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, बाढ़ प्रबंधन और सतत विकास को शहरी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अब इस मॉडल को गंगा किनारे बसे 97 शहरों तक विस्तार देने की तैयारी है।

दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत उद्योग भवन का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। सरकार ट्रैफिक सुधार, मल्टी-लेवल पार्किंग और AI आधारित सिग्नल सिस्टम लाने की तैयारी में है। मंत्रालयों को नए CCS भवनों में शिफ्ट किया गया है और क्षेत्र का पुनर्निर्माण जारी है।

गोरखपुर में विकास कार्यों और सड़क चौड़ीकरण की परियोजनाओं के बीच पेड़ों की कटाई का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर विकास कार्यों के दौरान पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि शहर का विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण और हरियाली की कीमत पर नहीं। लोगों ने प्रशासन से कटे पेड़ों के बदले बड़े स्तर पर पौधारोपण की मांग की है।

सरायकेला के आदित्यपुर स्थित आरआईटी जागृति मैदान पर नगर निगम भवन निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। ‘जागृति मैदान बचाओ संघर्ष समिति’ की बैठक में लोगों ने इसे जनहित के खिलाफ बताते हुए साफ चेतावनी दी कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

जिन्दल फाउंडेशन और भुवनेश्वर नगर निगम ने ट्रक-माउंटेड मोबाइल सैनिटेशन यूनिट शुरू की, जिससे बड़े आयोजनों में नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुलभ शौचालय सुविधा मिलेगी।

हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में 4 करोड़ रुपये की लागत से सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज हो गया है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है।

सीएम ग्रिड योजना के तहत गोरखपुर में नई सड़कों और ट्रैफिक सुधार की तैयारी तेज हो गई है। नगर आयुक्त ने स्थलीय निरीक्षण कर डीपीआर जल्द भेजने और फरवरी तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

बलिया में कटहल नाला के विकास और सुंदरीकरण के लिए 18.07 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 25 जनवरी से शुरू होने वाली इस योजना से जलभराव से राहत और शहर को नई पहचान मिलेगी।

गोरखपुर में विरासत गलियारा परियोजना का डीएम और एसएसपी ने किया स्थलीय निरीक्षण। निर्माण कार्यों, नाला, बिजली और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। प्रशासन ने चेताया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और परियोजना को आदर्श बनाने पर जोर रहेगा।