सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रूख: बाढ़ और अवैध कटाई पर राज्य के साथ केंद्र को नोटिस जारी, दो सप्ताह में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ और भूस्खलन के मामलों पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पहाड़ियों में अवैध पेड़ों की कटाई को गंभीर चिंता का कारण बताते हुए दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।