Nainital High Court

अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई के लिए तय कर दी।

दो वयस्कों के आपसी सहमति से संबंध बनने के बावजूद बाद में कई युवतियां दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करा देती हैं, लेकिन अब यह जरूरी नहीं है कि हर मामले में आरोपी को दोषी ठहरा ही दिया जाए। मामला इस आधार पर रद्द भी किया जा सकता है।

नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल के बाद जिला पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। आईजी कुमायूं रिद्धिम अग्रवाल ने खुद मोर्चा संभालते हुए हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। साइबर सेल ई-मेल के स्रोत की जांच में जुटी है।

उत्तराखंड को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से) ने उन्होने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने राज्य के 15वें  मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। राजधानी के लोकभवन में आयोजित शपथग्रहण समारोह में आज वह शपथ लेंगे। अक्टूबर तक वे इस पद पर रहेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी नरेंद्र के रिटायर के बाद वे अगले चीफ जस्टिस होंगे।

नानकमत्ता गुरुद्वारा बहुचर्चित हत्याकांड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। फैसले के वक्त अदालत ने की अहम टिप्पणी करते हुए आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई।

नैनीताल हाईकोर्ट से बुधवार को एलटी शिक्षकों के लिए राहत की खबर सामने आयी है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी में चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक हटा दी है। जिससे मई 2025 से नौकरी की बाट जोह रहे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को जजों के तबादले की बड़ी खबर सामने आयी है। उच्च न्यायालय के रिजस्ट्रार जनरल की ओर से तबादलों के बाबत नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

14 अगस्त को नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दिन हुई आपराधिक घटना को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर मंगलवार को दूसरी बार सुनवाई की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह सचिव को भी इस प्रकरण में पक्षकार बना दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।