Himanta Biswa Sarma

असम में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सिर्फ सत्ता की वापसी नहीं हुई, बल्कि कई ऐसे सियासी संकेत भी मिले जिनकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। हिमंत बिस्वा सरमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन मंच पर मौजूद चेहरे और नए मंत्रियों की एंट्री ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में होने वाले समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत NDA शासित राज्यों के कई बड़े नेता शामिल होंगे।

चुनाव से ठीक पहले हिमंत बिस्व सरमा ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर (Baidyanath Dham) में पूजा-अर्चना की थी। उन्होंने जलार्पण कर राज्य की शांति और समृद्धि की कामना भी की। बताया जा रहा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा-अर्चना करने से उनको इतनी शानदार जीत हासिल हुई।

Jalukbari Election Result 2026 Winner: असम विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में जालुकबारी सीट से सीएम हिमंता बिस्वा सरमा आगे चल रहे हैं। भाजपा के सत्ता में लौटने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे हिमंता का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है।

असम के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बांग्लादेश ने नाराजगी जताई है। इस सिलसिले में बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय अधिकारी को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश का कहना है कि इस तरह की बातों से दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। असम से जुड़े एक संवेदनशील मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। मामला गंभीर आरोपों और तीखी राजनीतिक बयानबाजी से जुड़ा है, जिसने इसे और जटिल बना दिया है।

आज सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई होने वाली है, लेकिन मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा रहा है। असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों के बाद यह केस और भी संवेदनशील हो गया है।

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा दर्ज जालसाजी और मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक आरोपों से शुरू हुआ यह मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।