यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यूपी पावर कारपोरेशन द्वारा बिना अनुमति प्रीपेड मीटर लगाने और 6016 रुपए वसूलने के मामले में CBI जांच की मांग की। नियमों का उल्लंघन और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप गंभीर हैं
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