भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने मॉरीशस में कहा कि भारत की न्याय प्रणाली बुलडोजर के शासन से नहीं, बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान देने का वादा करता है।
देश की सर्वोच्च अदालत में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 11 अगस्त 2025 से अब वरिष्ठ अधिवक्ता अपने मामलों की तात्कालिक सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की अदालत में मौखिक उल्लेख नहीं कर पाएंगे।
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