bihar voter list

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगभग 64 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 22 लाख मृतक मतदाता भी शामिल हैं। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी होगी और सुधार के लिए समय दिया जाएगा। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मचा हंगामा। विपक्ष ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए।

बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (वोटर लिस्ट रिवीजन) को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य में यह प्रक्रिया जारी रहेगी और इसे रोकने का कोई आधार नहीं है।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर एक नया संवैधानिक बवंडर खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस प्रक्रिया को तर्कसंगत और संवैधानिक रूप से अनिवार्य बताया, वहीं इसके  समय पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए है।

बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। विपक्षी पार्टियों और चुनाव आयोग के बीच तीखा विवाद है। इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने सत्यापन पर रोक लगाने की मांग की है, जबकि वकील अश्विनी उपाध्याय ने केवल भारतीय नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की याचिका दायर की है। इस फैसले से पूरे देश की वोटर लिस्ट प्रक्रिया प्रभावित होगी।

बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान चल रहा है, जिसे लेकर पूरे राज्य में राजनीति गर्म है। आइए समझते हैं कि यह प्रक्रिया क्या है और विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।