Abbas Ansari

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा में आई “Cockroach Janata Party” अब राजनीतिक गलियारों में भी सुर्खियां बटोर रही है। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने इस पार्टी को लेकर मजाकिया अंदाज में बयान दिया और कहा कि अगर दफ्तर खुला हो तो उन्हें भी ज्वाइन करा दिया जाए। उनके बयान को समाजवादी पार्टी में शामिल होने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाने वाली संपत्ति के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर समेत संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई 2026 को होगी।

परिषद में पीडीए को लेकर भी सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मंत्री नरेन्द्र कुमार कश्यप ने कहा कि सरकार ही पिछड़ों की असली हितैषी है। भाजपा के राम गोपाल ने सपा के पीडीए को “परमानेंट डिवीजन एसोसिएशन” बताते हुए इसे धोखा करार दिया।

आचार संहिता मामले में अब्बास अंसारी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 

गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधायक अब्बास अंसारी को दी गई अंतरिम जमानत को पक्का कर दिया है। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि अंसारी को उत्तर प्रदेश छोड़ने से पहले पुलिस को पूर्व सूचना देनी होगी।

बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ हेट स्पीच मामले में दी गई सजा पर रोक लगा दी है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब मऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव नहीं होगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अब्बास अंसारी की उस पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए देखा जाए तो 30 जुलाई की तारीख को पूरी तरह से निर्धारित कर दिया गया है।

अब्बास अंसारी के लिए यह कानूनी और राजनीतिक रूप से एक बड़ा झटका है। एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सजा पर रोक की याचिका खारिज होने के बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई है।