डाइनामाइट न्यूज़ प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, मोदी की गारंटी ‘बेरोजगारी की गारंटी’ है
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने रिक्त सरकारी पदों को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी ‘‘बेरोजगारी की गारंटी’’ है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने रिक्त सरकारी पदों को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी ‘‘बेरोजगारी की गारंटी’’ है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार कांग्रेस महासचिव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली हैं।
यह भी पढ़ें: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगायाआरोप, मणिपुर के लोगों के साथ कर रहे हैं घोर अन्याय
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हमारे करोड़ों युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इन पदों को भरने के लिए दिखावे के सिवा कुछ नहीं किया।’’
यह भी पढ़ें |
प्रियंका गांधी ने पेट्रोल, डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर सरकार की आलोचना की
उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि आठ साल में 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया लेकिन नौकरी मिली मात्र सात लाख युवाओं को।
कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि लगभग 21.93 करोड़ योग्य युवा बेरोजगार रह गए।
यह भी पढ़ें: कांग्रेस ने किया दावा, उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा इंडिया घटक दलों जरूर बुलाया जाएगा
प्रियंका ने आरोप लगाया, ‘‘सालाना दो करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली भाजपा सरकार न पहले से मौजूद नौकरियां दे पायीं, न ही नए रोजगार सृजित कर सकी। प्रधानमंत्री जी चुनावों में गारंटी देते हैं। असल में उनकी गारंटी-बेरोजगारी की ही गारंटी है।’’
यह भी पढ़ें |
प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, किसानों के रास्ते में कील-कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल
कांग्रेस महासचिव ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में नई नौकरियां सृजित करने और बेरोजगारी से निपटने का न तो कोई दृष्टिकोण है, न कोई योजना। उन्होंने कहा, ‘‘सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेरोजगारी पर एक भी शब्द नहीं बोला।’’
उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में विफल रही है और उसके अंतरिम बजट ने समाज के हर वर्ग को निराश किया है।