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सेंसर बोर्ड से हरी झंडी के बाद निर्वाचन आयोग ने मोदी की बायोपिक की रिलीज पर लगाई रोक
निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बन रही फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोकने से जुड़ी याचिका रद्द कर दी। उसने कहा था कि रिलीज करने न करने का निर्णय संबंधी कोड ऑफ कंडक्ट का मामला चुनाव आयोग के हाथ में है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बन रही फिल्म अपने निर्माण की घोषणा के साथ ही लगातार विवादों में है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बुधवार सुबह सेंसर बोर्ड से भी हरी झंडी मिल गई थी। लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने फिल्म की रिलीज पर अड़ंगा लगा दिया है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि है कि जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते, तब तक इस फिल्म पर रोक लगी रहेगी। आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस मामले की गहराई से जांच करेगी।
विवेक ओबरॉय निभा रहे है पीएम नरेंद्र मोदी का किरदार
इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निभा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने मोदी की बायोपिक समेत ऐसी किसी भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है जिनका संबंध राजनीतिक है। फिल्मों को किसी भी इलेक्टॉनिक, सोशल मीडिया या सिनेमा के दूसरे माध्यम पर प्रदर्शन करने से रोक लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के पाले में डाल दी थी गेंद
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है.