नई दिल्ली: फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कल बड़ी चूक का मामला सामने आया। पीएम मोदी के काफिले को रास्ते में प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 15 मिनट तक रोककर रखा था। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का यह मामला जोर पकड़ता जा रहा है। यह मामला अब देश की शीर्ष अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने भी मामले की जांच के लिये उच्चस्तरीय कमेटी बना दी है।
बुधवार को पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहति याचिका दायर की गई है। यह याचिका सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह द्वारा दायर की गई है। इस याचिका के जरिये चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के समक्ष इस मसले को मेंशन किया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर कल शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है।
पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी मांग की गई है। मामले पर शीर्ष अदालत कल सुनवाई कर सकती है।
पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर पंजाब सरकारने भी जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव (गृह मामलों और न्याय) अनुराग वर्मा शामिल हैं। यह कमेटी तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
बता दें कि बुधवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोकने के बाद से पंजाब सरकार पर सवाल उठाये जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है। पीएम मोदी को कल अपनी रैली रद्द कर वापस लौटना पड़ा था।