फतेहपुर: जिले में नई इकाईया राइस मिल, फ्लोर मिल (Floor Mill) आटा मिल को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत मिल रहे 2023 अनुदान को फिर से चालू करने की मांग को लेकर लघु उद्योग भारती (Laghu Udyog Bharti) के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे उद्यमियों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। उन्होंने अनुदान नीति को चालू करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अनुदान न मिलने से उद्योग बन्द होने के कगार पर पहुंच गया है।
डाइनामाइट न्यूज सवाददाता के मुताबिक जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह (Satendra Singh) ने कहा कि जिले में इनवेस्टर समिट 2023 में जनपद के उद्यमियों ने एमओयू साइन कर इकाई लगाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत विभिन्न मदो में लाभ लेने के लिए निवेश मित्र पोर्टल (Nivesh Mitra Portal) के माध्यम से आवदेन किया गया। करीब 10 महीने तक आवेदन पोर्टल पर ही पड़ा रहा। इसके बाद आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया।
उद्यमियों में निराशाजनक स्थिति
अब अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि राइस मिल, फ्लोर मिल और आटा मिल को अनुदान नहीं दिया जायेगा, जबकि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 में उपरोक्त मिल को न देने का कही भी जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदन रिजेक्ट होने के बाद जनपद के उद्यमियों में निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे अब उद्योग पर असर पड़ रहा है। इसलिए हमारे उद्योग को बचाने के लिए मुख्यमंत्री (CM) से मांग है कि इस आवेदन नीति को फिर से चालू किया जाये।