नई दिल्ली: चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कल यानि शुक्रवार को देश में एक साथ आठ हाईकोर्ट में नये चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी है। साथ ही हाई कोर्ट के पांच मुख्य न्यायधीशों का भी तबादला कर दिया गया है। देश के जिन आठ हाई कोर्ट में नये चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी मिली, उनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट भी शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस राजेश बिंदल का नाम फाइनल किया गया है। वे जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे।
डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नये चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होने वाले जस्टिस राजेश बिंदल के बारे में कुछ खास बातें।
सबसे पहले आपको बता दें कि 26 जून से अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश के रूप में मुनिशवर नाथ भंडारी कार्यरत हैं।
1) जस्टिस राजेश बिंदल वर्तमान समय में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं।
2) इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले जस्टिस राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ।
3) आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 1985 में एलएलबी की और सितंबर 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू करने के साथ वकालत में अपना करियर शुरू किया।
4) जस्टिस बिंदल उच्च न्यायालय के समक्ष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मामले में पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के साथ 1992 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में शामिल हुए।
5) आपने वर्ष 2004 से एक दशक से ज्यादा समय तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व किया।
6) कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से पहले जस्टिस राजेश बिंदल 9 दिसंबर 2020 तक जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे।
7) जस्टिस बिंदल ने पंजाब और हरियाणा में 80 हजार मामलों का निस्तारण किया था, जिसमें कई महत्वूर्ण केस भी शामिल हैं।
8) आपने सतलुज-यमुना जल से संबंधित विवाद के निपटारे में पंजाब राज्य के साथ एराडी ट्रिब्यूनल के समक्ष और सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा का पक्ष रखा। हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय के समक्ष आयकर विभाग हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया।
9) जस्टिस बिंदल पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामले पर महत्वपूर्ण फैसला देने वाले पांच जजों की बैंच के भी प्रमुख रहे।
10) जस्टिस बिंदल को सुप्रीम कोर्ट की उस ई-कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, जिसने देश भर के जिला न्यायालयों में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे मैनुअल रिजस्टर और पैपर रिकार्ड के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर को अपनाया जाने लगा।
11) जस्टिस बिंदल न्यायिक कार्यों में भी आधुनिक तकनीक और आर्टिफीशियल इंटेलीजैंसी के पक्षधर रहे हैं, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके। इस संबंध में उन्होंने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (एनएएलएसए) को भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी।