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तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सतर्कता मामलों के तेजी से निपटान के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि राज्य में सतर्कता गतिविधियों के मूल्यांकन को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने के फैसले के अलावा सतर्कता मामलों में जांच को बेहतर बनाने के लिए नए निर्देश जारी करने पर भी सहमति बनी है।
नए निर्देशों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है।
