डाइनामाइट न्यूज़ दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में जमकर हंगामा, किसानों के समर्थन में प्रस्ताव, AAP विधायकों ने फाड़ी कृषि कानून की कॉपियां
दिल्ली सरकार द्वारा गुरुवार को दिल्ली विधान सभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया और कानून की प्रतियां फाड़ी गयी। डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार के तीन नये कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरूवार को जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार काला कानून कहकर इसका विरोध कर रही है। विधान सभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में ही कृषि कानून की कॉपियां को फाड़ दिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस दौरान नये कृषि कानूनों के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव भी रखा और किसानों को अपना समर्थन जारी रखने का ऐलान किया।
Important Update :
Kejriwal Govt tables resolution against the 3 Farm bills in Delhi Assembly and extends support to farmers' demand.यह भी पढ़ें | Resolution Against Farm Laws: नये कृषि कानूनों के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास, जानिये ताजा अपडेट
— AAP (@AamAadmiParty) December 17, 2020
गुरुवार को दिल्ली विधान सभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। विधान सभा सत्र की शुरुआत होने पर केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने एक संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही गई।
AAP MLAs @attorneybharti and @MohinderAAP tears copy of 3 Farm Bills.
"We refuse to accept these black laws which are against farmers." pic.twitter.com/7s4puJNZPAयह भी पढ़ें | Kisan Andolan: किसानों ने सिंघु बॉर्डर पर गुजारी रात, प्रदर्शन को लेकर आज बनेगी रणनीति, पुलिस का कड़ा पहरा
— AAP (@AamAadmiParty) December 17, 2020
इस विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल, सोमनाथ भारती ने सदन में कृषि कानून की कॉपी को फाड़ा। उन्होंने इस मौके पर जय जवान, जय किसान के नारे लगाए और कहा कि जो कानून किसानों के खिलाफ है, हमें उसे स्वीकार नहीं करेंगे।
केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगर तुम किसानों के ऊपर लाठी चलाने के राजनीति करोगे तो हम किसानों की रक्षा करने की राजनीति करेंगे। आप सरकार ने कहा कि वह हर हाल में किसानों के समर्थन में हैं और इस नये कानून का विरोध करती है।