Haryana Violence: नूंह हिंसा में जांच को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया बयान, जानिये क्या कहा

डीएन ब्यूरो

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को कहा कि नूंह हिंसा मामले में जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसमें दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर


चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को कहा कि नूंह हिंसा मामले में जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसमें दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा गुरुग्राम सहित आसपास के इलाकों में भी फैल गई थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार खट्टर ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस जांच में जुटी हुई है और कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा।

विहिप के 28 अगस्त को ब्रज मंडल यात्रा पुनः शुरू करने की योजना के बारे में सरकार से इजाजत लेने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे को कोई जानकारी नहीं है और इस तरह की स्थिति आने पर ही वो बोलेंगे।

खट्टर ने हाल ही में कहा था कि नूंह में 31 जुलाई को यात्रा पर हुआ हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था।

इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में साजिश रचने के तथ्य सामने आए हैं।

उन्होंने कहा,'' ये सभी बातें जांच के दायरे में हैं, इसलिए वर्तमान में इससे ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। ''

इस सवाल पर कि क्या यात्रा से पहले नूंह में इस तरह की स्थिति बनने की खुफिया जानकारी थी, उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा,‘‘इस वक्त टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अगर अभी कुछ कहा गया और जांच में कुछ अलग सामने आया तो आप मीडियाकर्मी ही सवाल उठाएंगे।’’

इस सवाल पर कि खाप पंचायतों की सरकार से समान 'गोत्र' विवाह को रोकने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने की मांग और क्या राज्य ने इस संबंध में कोई प्रक्रिया शुरू की है, उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से संबंधित है।










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