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गुजरात सरकार ने दो शादी और धोखाधड़ी के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी को बहाल किया
गुजरात सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी गौरव दहिया को मंगलवार को बहाल कर दिया।
अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी गौरव दहिया को मंगलवार को बहाल कर दिया।
दहिया पर दिल्ली की एक महिला ने दो शादी करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें 2019 में निलंबित कर दिया गया था।
सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि राज्य सरकार ने 2010 बैच के आईएएस अधिकारी दहिया का निलंबन वापस ले लिया है।
विभाग के मुताबिक, दहिया को गांधीनगर में अतिरिक्त विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उसने बताया कि राज्य सरकार ने इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ए बी राठौड़ को उक्त जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है।
दिल्ली की एक महिला ने दहिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर फरवरी 2018 में तिरुपति में उससे दूसरा ब्याह रचाया। महिला ने दावा किया था कि सच्चाई सामने आने के बाद दहिया ने उसे प्रताड़ित किया और कुछ अंतरंग तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी।
इन आरोपों के बाद दहिया को कदाचार और भ्रष्ट नैतिक आचरण के लिए अगस्त 2019 में निलंबित कर दिया गया था।
वहीं, दहिया ने आरोप लगाया था कि महिला ने उन्हें ‘मोहपाश’ में फंसाया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि महिला ने शादी की फर्जी तस्वीरें बनवाईं, ताकि उनसे पैसे हड़प सके।
सरकार ने गुजरात-कैडर के अधिकारी दहिया पर लगे दो शादी और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए प्रधान सचिव सुनैना तोमर की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था।
गांधीनगर पुलिस ने भी महिला से शिकायत मिलने के बाद मामले की अलग से जांच की। शिकायत में महिला ने दावा किया था कि दूसरी शादी की बात सामने आने के बाद दहिया ने उससे झूठ बोला कि वह अपनी पहली पत्नी को जल्द तलाक दे देंगे।
उसने कहा था, “जब मैंने हमारी शादी का पंजीकरण कराने की जिद की, तो उन्होंने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और कुछ अंतरंग तस्वीरें दिखाकर मुझे ब्लैकमेल भी किया।”
दहिया ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने पुलिस से कहा था कि पहले उनके बीच सुलह हो गई थी, लेकिन बाद में महिला ने शादी के झूठे दावे के साथ उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।
दहिया के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उन्हें 22 जुलाई 2019 को सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे पहले, वह गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक थे।