नई दिल्ली: नये कृषि कानूनों समेत इसके खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और इसके साथ ही एक कमेटी गठित कर दी गयी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद भी किसान संगठन और नेता एकमत नहीं है। शीष अदालत के इस फैसले के किसान संगठनों का अहम बयान सामने आया है।
सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार को ताजा फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, जो दिक्कत हैं सब बता देंगे। उन्होंने फिलहाल आंदोलन को जारी रखने का संकेत दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब अकाली दल ने अहम बैठक बुलाई है। जो आगे की रणनीति पर मंथन करेगी, बैठक में सुखबीर सिंह बादल भी शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक कमेटी गठन कर दी है। यह कमेटी सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहले किसानों ने कमेटी का विरोध किया और कमेटी के सामने पेश ने होने को कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और किसानों से कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। मामले के समाधान के लिये कमेटी जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब कोई भी मुद्दा होगा, तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थ्ता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी।