डाइनामाइट न्यूज़ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने नॉर्थ कैंपस में निकाली रैली, न्याय की मांग, जानिये पूरा मामला
इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज (आईपीसीडब्ल्यू) में पिछले सप्ताह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किये जाने के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विद्यार्थियों ने ‘नॉर्थ कैंपस’ में बृहस्पतिवार को एक रैली निकाली और पीड़ितों के लिये न्याय की मांग की।
नयी दिल्ली: इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज (आईपीसीडब्ल्यू) में पिछले सप्ताह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किये जाने के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विद्यार्थियों ने ‘नॉर्थ कैंपस’ में बृहस्पतिवार को एक रैली निकाली और पीड़ितों के लिये न्याय की मांग की।
इस रैली का आयोजन वाम दल समर्थित छात्र संगठनों ने किया था, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की प्राचार्य पूनम कुमरिया के इस्तीफे की मांग की।
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विद्यार्थियों ने कहा कि यह रैली कॉलेज और डीयू प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में निकाली गई, जिन्होंने इस ‘‘मामले में तत्काल कार्रवाई करने के बजाय छात्राओं के आंदोलन को दबाने के लिए सांठगांठ’’ की है।
दिल्ली आइसा के अध्यक्ष अभिज्ञान ने बताया, ‘‘आइसा ने 300 विद्यार्थियों के साथ नॉर्थ कैंपस में रैली निकाली और आईपीसीडब्ल्यू के लिये न्याय की मांग की।’’
प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे आईपीसीडब्ल्यू की प्राचार्य को बर्खास्त करने की मांग की।
केवाईएस ने एक बयान में कहा, ‘‘इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्राओं की मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने के बजाय, डीयू और आईपीसीडब्ल्यू प्रशासन अब तक मामले में उदासीन रवैया अपनाये हुए हैं।'
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बयान में कहा गया है, ‘‘आईपीसीडब्ल्यू प्रशासन ने एक अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है और छात्राओं को अपनी शिकायतों के साथ आगे आने के लिए कहा है। यह आरोप लगाया गया है कि समिति छात्राओं और शिक्षकों को डरा रही है और उन छात्राओं को प्रताड़ित कर रही है जो आईपीसीडब्ल्यू प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।’’
डीयू प्रशासन ने आईपीसीडब्ल्यू सांस्कृतिक महोत्सव में कथित यौन उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।