सांसद रजनी पाटिल के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति को लिखा पत्र, जानिए क्या कहा

डीएन ब्यूरो

राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी पार्टी की सांसद रजनी पाटिल का निलंबन मानसून सत्र तक बढ़ाए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि उनका यह कदम संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं का उल्लंघन है।डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (फाइल)
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (फाइल)


नई दिल्ली: राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी पार्टी की सांसद रजनी पाटिल का निलंबन मानसून सत्र तक बढ़ाए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि उनका यह कदम संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं का उल्लंघन है।

खरगे ने यह आरोप भी लगाया कि इस कदम से एक समर्पित महिला सांसद का अपमान हो रहा है।

उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘मैं आपकी ओर से रजनी पाटिल का निलंबन मानसून सत्र तक बढ़ाए जाने से आहत हूं। आपको याद होगा कि आज सुबह 13 दलों के सदन के नेताओं ने आपसे मिलकर आग्रह किया था कि रजनी पाटिल का निलंबन रद्द किए जाए। लेकिन आपने इस सामूहिक आग्रह को नजरअंदाज कर दिया।’’

खरगे ने दावा किया कि रजनी का निलंबन बजट सत्र से आगे तक बढ़ाया जाना प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा, ‘‘रजनी पाटिल के प्रति जो व्यवहार हो रहा है वह एक समर्पित महिला सांसद का अपमान है। इस स्थिति में मैं अपनी ओर से नाराजगी जताना चाहता हूं। मेरे पार्टी के सहयोग और 19 विपक्षी दल भी इस संसदीय कदाचार को लेकर मेरी इस भावना को साझा करते हैं।’’

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार रजनी पाटिल ने उम्मीद जताई कि राज्यसभा के सभापति उनके साथ इंसाफ करेंगे क्योंकि संसद का बजट सत्र पूरा हो गया, लेकिन उनका निलंबन खत्म नहीं हुआ।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘सभापति के अपने अधिकार हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिल सांसद के तौर पर मेरे अधिकार का क्या होगा?’’

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल की उच्च सदन की सदस्यता से निलंबन अवधि को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मिलने तक बृहस्पतिवार को बढ़ा दिया गया । उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी घोषणा की।

पाटिल को राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए बजट सत्र की शेष बैठकों से 10 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था।










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