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सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चिंता का विषय है लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जब तक कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नयी व्यवस्था नहीं लागू हो जाती तब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: सरकार ने आज राज्य सभा में कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या चिंता का विषय है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जब तक कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नयी व्यवस्था नहीं लागू हो जाती तब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा।
केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ के करीब है।
उन्होंने कहा कि इसके कई कारण हैं लेकिन मूल कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है और इसीलिए संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मित से कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित किया था लेकिन उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इसे निरस्त कर दिया।
उन्होंने कहा कि समय समय पर देश की विभिन्न हस्तियों ने इस कदम को गलत बताया है। इन लोगों ने यह भी कहा है कि यह प्रणाली देश और सदन की सोच के अनुरूप नहीं है।(वार्ता)
