नई दिल्ली: जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास पर बरामद की गई नकदी का मामला सुर्खियों में रहा है। इस कैश कांड का रहस्य अब भी बरकरार है। इस कैश कांड के बाद जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिये तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई। सोमवार को जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा संबंधी जांच रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी है।
तीन जजों की जांच समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बाद अब इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना फैसला लेंगे। हालांकि यह एक तथ्य है कि सीजेआई जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने इस मामले की जांच की।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 21 मार्च को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों पर अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को सौंपने को कहा। तीन सदस्यीय जांच समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर देश के सीजेआई को फैसला लेना है।
इस कैश कांड के उजागर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया था। हालांकि शुरूआत में हाई कोर्ट के वकीलों ने जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद तबादला किये जाने का विरोध किया, क्योंकि जस्टिस वर्मा कैश कांड के आरोपों में घिरे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि तबादला और आरोप दोनों अलग-अलग चीजें हैं।
जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए और मामला मीडिया की सुर्खियों में बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस वर्मा के घर से नकीद मिलने के मामले में उनसे पूछताछ की। जस्टिस वर्मा के कई सवाल भी किये गये। लेकिन जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों को खारिज किया।
जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर 15 मार्च 2025 की सुबह जले हुए नोट मिले थे। उस समय वे दिल्ली से बाहर थे और जली नकदी मिलने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
अब देखने वाली बात ये होगी कि तीन जजों की जांच समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा से जुड़े इस मामले में क्या कुछ सामने आता है।