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मूसेवाला के छोटे भाई को लेकर क्यों उठी सुरक्षा की मांग
चंडीगढ़: दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील तथा काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन वासु रंजन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मूसेवाला के माता-पिता बलकौर सिंह और चरण कौर सहित उनके नाबालिग छोटे भाई को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है। उन्होंने परिवार पर संभावित खतरे का आकलन कराने और एहतियाती कदम उठाने का अनुरोध किया है।
वासु रंजन के मुताबिक, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो देखा, जिसमें कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला के नाबालिग छोटे भाई को कनाडा में एक मंच पर देखा गया। उनका कहना है कि बच्चे के हाव-भाव और अंदाज ने उन्हें दिवंगत गायक की याद दिलाई।
वकील ने आशंका जताई कि सिद्धू मूसेवाला की विरासत से जुड़ी बच्चे की सार्वजनिक पहचान बढ़ने पर आपराधिक तत्व उसे या उसके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, पत्र में किसी विशिष्ट धमकी या बच्चे पर हमले की पुष्टि का उल्लेख नहीं है। यह मांग संभावित खतरे की आशंका के आधार पर की गई है।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं और मामले में गैंगस्टर नेटवर्क की भूमिका को लेकर जांच हुई थी।
अब वासु रंजन ने इसी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए मूसेवाला के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए समय रहते जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री को भेजे गए पत्र में वासु रंजन ने परिवार के लिए Z+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षित सशस्त्र कमांडो, करीबी सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा जैमर और अग्रिम सुरक्षा प्रबंध जैसे उपायों पर विचार करने की मांग की है।
इसके अलावा, उन्होंने अंतरराज्यीय सुरक्षा समन्वय और परिवार की विदेश यात्राओं के दौरान भी सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं में तालमेल सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि परिवार की सुरक्षा को लेकर संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है।
वासु रंजन ने गृह मंत्रालय से इंटेलिजेंस ब्यूरो और संबंधित अधिकारियों को तत्काल खतरे का आकलन करने तथा जरूरत के मुताबिक निवारक कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है। पत्र की एक प्रति इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक को भी भेजी गई है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए समय देने का अनुरोध भी किया है, ताकि परिवार की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताओं को सीधे उनके सामने रख सकें।
फिलहाल यह मामला सुरक्षा बढ़ाने की मांग से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी में केंद्र सरकार की ओर से Z+ सुरक्षा मंजूर किए जाने की पुष्टि नहीं है। सुरक्षा का स्तर तय करने में संबंधित एजेंसियों के खतरे के आकलन और सरकार के निर्णय की अहम भूमिका होगी।
इस मामले में यह अंतर भी महत्वपूर्ण है कि वकील ने संभावित खतरे की आशंका जताई है, लेकिन पत्र में किसी नई या विशिष्ट गैंगस्टर धमकी का प्रमाण नहीं बताया गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि गृह मंत्रालय और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां इस मांग पर क्या कदम उठाती हैं।
