कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Img: Google)
Lucknow: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मामलों में याचिकाएं दायर करने वाले कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया है कि गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। शिशिर ने खुद को जान का खतरा बताते हुए अखिल भारतीय स्तर की ‘Z+ सुरक्षा’ की मांग की है।
डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने अदालत को जानकारी दी कि गृह मंत्रालय इस मामले की नए सिरे से समीक्षा कर रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल सरकार और दिल्ली पुलिस को भी शिशिर की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने भरोसा दिया है कि जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की जिम्मेदारी नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। हालांकि अदालत ने फिलहाल शिशिर को Z+ सुरक्षा देने पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया।
याचिकाकर्ता शिशिर ने दावा किया है कि राहुल गांधी से जुड़े मामलों में याचिकाएं दायर करने के कारण उन्हें गंभीर खतरा है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा संबंधी अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी ही लेंगे।
इस मामले के साथ ही राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा विवाद भी फिर चर्चा में आ गया है। याचिकाकर्ता ने 20 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे उसी पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया जिसने मूल आदेश पारित किया था।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और संबंधित याचिकाओं पर अंतिम निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होगा। फिलहाल गृह मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट और सक्षम प्राधिकारी के फैसले का इंतजार है।
