2 अक्टूबर को QR पर लगेगा काला कपड़ा (Img: AI Generated Image)
New Delhi: गांधी जयंती पर देश के कई व्यापारी UPI से दूरी बनाने की तैयारी में हैं। QR कोड और साउंड बॉक्स ढककर विरोध जताने की योजना है। वजह भी ऐसी है, जिसका असर आने वाले दिनों में बड़े भुगतान करने वाले व्यापारियों पर पड़ सकता है।
गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को देश के कई व्यापारी संगठन ‘No UPI Day’ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान व्यापारी अपनी दुकानों पर लगे UPI QR कोड, स्कैनर और साउंड बॉक्स को काले कपड़े से ढककर विरोध जताएंगे। कुछ संगठनों ने इस दिन UPI पेमेंट स्वीकार नहीं करने और ग्राहकों से कैश या कार्ड से भुगतान लेने की अपील की है। यह विरोध उस नए Merchant Discount Rate यानी MDR के खिलाफ है, जो 15 अक्टूबर 2026 से कुछ UPI मर्चेंट पेमेंट पर लागू होने वाला है।
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नए नियमों के तहत चुनिंदा Person-to-Merchant UPI transactions में 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा। इस शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन रखी गई है। यानी 2,000 रुपये तक के योग्य मर्चेंट UPI पेमेंट पर यह MDR नहीं लगेगा। वहीं 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के भुगतान पर 0.4 फीसदी की गणना 300 रुपये तक सीमित रहेगी।
सबसे जरूरी बात यह है कि यह शुल्क ग्राहक से नहीं, संबंधित व्यापारी से लिया जाएगा। नए ढांचे के मुताबिक व्यापारी इस MDR को अलग से ग्राहक पर नहीं डाल सकते।
व्यापारी संगठनों का कहना है कि खासकर कम मार्जिन वाले कारोबार में UPI पर MDR लगने से लागत बढ़ सकती है। इसी मुद्दे को लेकर अलग-अलग व्यापारिक संगठन विरोध की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक महाराष्ट्र समेत कई व्यापारिक संगठनों ने 2 अक्टूबर के विरोध में भाग लेने की घोषणा की है। कुछ संगठनों ने इसे देशव्यापी अभियान के तौर पर आगे बढ़ाने की बात कही है।
यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि 2 अक्टूबर को पूरे देश में UPI बंद नहीं होगा। UPI की तकनीकी या सरकारी सेवा बंद करने का कोई ऐलान नहीं है। विरोध में शामिल व्यापारी अपनी इच्छा से उस दिन UPI पेमेंट लेने से मना कर सकते हैं। इसलिए 2 अक्टूबर को अगर आप बाजार में खरीदारी करने जा रहे हैं तो कुछ दुकानों पर UPI की जगह कैश या कार्ड से भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि हर दुकान पर ऐसा होगा, यह जरूरी नहीं है।
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No UPI Day का विरोध 15 अक्टूबर से लागू होने वाले MDR ढांचे से जुड़ा है। नए नियमों का असर मुख्य रूप से तय सीमा से ऊपर के योग्य मर्चेंट UPI लेनदेन पर पड़ेगा। वहीं छोटे व्यापारियों और कुछ खास श्रेणियों के लिए अलग नियम और छूट का प्रावधान है।
