दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी अड़ीं नेहा बोरा (Source: X)
New Delhi: दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और 'पीस बॉन्ड' को लेकर मचे विवाद के बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा (Neha Bora) ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बावजूद नेहा ने 'पीस बॉन्ड' जो शांति बनाए रखने की एक कानूनी प्रतिबद्धता है पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं करेंगी।
एक समाचार एजेंसी ने उनसे पूछा कि क्या वह 'पीस बॉन्ड' पर साइन करेंगी और इसके साथ क्या शर्तें जुड़ी हो सकती हैं, तो नेहा बोरा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, "हमारी कोई शर्त नहीं है। हम इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं।" यह बयान दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद आया है। उन्होंने अपनी याचिका में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत द्वारा जारी एक नोटिस को चुनौती दी थी।
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स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत ने नेहा बोरा को एक नोटिस जारी कर शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का 'श्योरिटी बॉन्ड' (पीस बॉन्ड) जमा करने का निर्देश दिया था। नेहा (Neha Bora) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बावजूद नेहा बोरा अपने रुख पर अडिग हैं और उन्होंने दोहराया है कि वह 'पीस बॉन्ड' पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। इस घटनाक्रम ने दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े विवाद को फिर से हवा दे दी है।
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पुलिस के अनुसार, अगर हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद नेहा बोरा 'पीस बॉन्ड' जमा नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह की कार्रवाई का स्वरूप कानूनी प्रक्रियाओं और संबंधित अधिकारियों के फैसलों पर निर्भर करेगा। अब यह देखना बाकी है कि क्या नेहा बोरा अपने फैसले पर कायम रहती हैं या आगे कोई और कानूनी रास्ता अपनाती हैं। फिलहाल, उन्होंने बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है, और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
