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नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी
नई दिल्ली: भारत सरकार ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसका लक्ष्य देश को 2030 तक वैश्विक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का अगुवा बनाना है। इस नीति के तहत सरकार ने 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। ड्राफ्ट में 10 लाख नई नौकरियों के सृजन और 10 करोड़ घरों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, नीति में डिजिटल समावेशन, साइबर सुरक्षा, और उद्योगों में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी खास जोर दिया गया है।
यह नीति न सिर्फ डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने का वादा करती है, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों तक तेज़ और सुलभ इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025
सरकार द्वारा जारी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 के ड्राफ्ट में बताया गया है कि यह नीति भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगी। प्रस्तावना में ज़िक्र है कि यह पॉलिसी देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
इस मसौदे में बताया गया है कि भारत को आने वाले वर्षों में जिन टेक्नोलॉजिकल बदलावों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई है। इसमें खासतौर पर 5G और 6G नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी उभरती तकनीकों को लेकर योजनाएं बनाई गई हैं। ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत को एक नॉलेज-बेस्ड और कनेक्टेड इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने के लिए यह नीति डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी।
देशभर में 10 लाख पब्लिक Wi-Fi हॉटस्पॉट लगाने की योजना
नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 के ड्राफ्ट में सरकार ने ऐलान किया है कि देश में 10 लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य हर नागरिक को तेज़ और किफायती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में। प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि जैसे-जैसे दुनिया भर में नई तकनीकें ग्लोबल वैल्यू चेन को प्रभावित कर रही हैं, यह नीति भारत को उस बदलाव का एक सशक्त भागीदार बनाने की दिशा में काम करेगी। इसके ज़रिए भारत की डिजिटल क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।
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