दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के बंद होने पर SC का रुख (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
New Delhi: पेपर लीक मामले के खिलाफ युवाओं और छात्रों के प्रदर्शन के चलते जंतर मंतर और संसद के आसपास 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकीलों ने यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाया है। सीजेआई ने भी इस पर फैसला सुनाने का आश्वासन दिया है।
दिल्ली मेट्रो ने संसद के मानसून सत्र और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के चलते भीड़ को काबू करने और सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के निर्देश पर मेट्रो के 16 स्टेशनों को यात्रियो के प्रवेश और निकासी के लिए बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह से शुरू हुई यह बंदी गुरूवार को भी जारी है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मेट्रो के कई स्टेशन बंद होने के कारण यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक व्यस्था भी कई जगहों पर चरमराती नजर आ रही है।
मेट्रो स्टेशनों के बंद का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह मामला उठाया। सीजेआई सूर्य कांत ने कहा है कि वह इस मामले को लंच के बाद देखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट मामले की समीक्षा और सभी पक्षों की राय के बाद मेट्रो स्टेशनों के बंद होने पर फैसला देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि यदि दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।
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दिल्ली पुलिस का निर्देश: प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने निर्देश जारी किए।
16 स्टेशन सील: पुलिस के निर्देशों के बाद दिल्ली मेट्रो ने जंतर-मंतर और संसद के नजदीकी 16 स्टेशनों में यात्रियों के प्रवेश और निकासी (एंट्री-एग्जिट) पर पूरी तरह रोक लगा दी।
सुरक्षा के नाम पर उठाए गए इस कदम से आम यात्रियों की मुसीबतें बेहद बढ़ गई हैं। मेट्रो स्टेशनों की यह बंदी बुधवार सुबह से शुरू हुई थी, जो गुरुवार को भी लगातार जारी है।
यात्रियों की परेशानी: अचानक स्टेशन बंद होने से दैनिक यात्रियों, कामकाजी लोगों और छात्रों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सड़कों पर जाम: मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने के कारण कई इलाकों में सड़क यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
